माहितीचा अधिकार कायदा,हा एक क्रांतिकारी कायदा आहे ज्याचा उद्देश भारतातील सरकारी संस्थांमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आहे.भ्रष्टाचारविरोधी कार्यकर्त्यांच्या सततच्या प्रयत्नांनंतर हा कायदा
२००५ मध्ये अस्तित्वात आला.याला क्रांतिकारी म्हटले जाते कारण ह्यामुळे सरकारी संस्थांची छाननी करणे शक्य होते. माहिती अधिकाराच्या ज्ञानाने सुसज्ज, सामान्य माणूस कोणत्याही सरकारी 
संस्थेला माहिती देण्याची मागणी करू शकतो. ही संस्था ३० दिवसांच्या आत माहिती देण्यास बांधील आहे,असे न केल्यास संबंधित अधिकाऱ्याला आर्थिक दंड आकारला जातो.१५ जून २००५ 
रोजी भारतीय संसदेच्या कायद्याद्वारे माहिती अधिकार कायदा बनवण्यात आला. हा कायदा १२ ऑक्टोबर २००५ रोजी लागू झाला आणि तेव्हापासून कोट्यवधी भारतीय नागरिकांना माहिती प्रदान 
करण्यासाठी त्याची अंमलबजावणी करण्यात आली आहे.सर्व संवैधानिक अधिकारी या कायद्याच्या अधिपत्याखाली येतात, त्यामुळे हा देशातील सर्वात शक्तिशाली कायदा आहे.

माहिती अधिकार कायदा     View (389 KB)     

संकेतस्थळ : https://rtionline.maharashtra.gov.in/